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Ration Card New Rules 2025: नए नियमों की जानकारी जो हर राशन कार्ड धारक को पता होनी चाहिए

राशन कार्ड धारकों के लिए 2025 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले और राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल हो। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं या इसे बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए जरूरी है।

राशन कार्ड नए नियम 2025: मुख्य बदलाव

1. डिजिटल राशन कार्ड और ईकेवाईसी अनिवार्यता

  • अब भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग किया जाएगा।
  • सभी राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक ईकेवाईसी (eKYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • ईकेवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

2. आर्थिक मदद और राशन की मात्रा में बदलाव

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर महीने हजारों रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
  • राशन की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है:
    • प्रति व्यक्ति: 5 किलो अनाज
      • 3 किलो चावल
      • 2 किलो गेहूं

1. डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली लागू

सरकार ने भौतिक राशन कार्ड को हटाकर डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है।

  • डिजिटल राशन कार्ड में QR कोड का उपयोग किया जाएगा, जिससे पहचान सत्यापन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
  • राशन कार्ड धारक मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपने कार्ड का विवरण देख सकेंगे।
  • यह प्रक्रिया फर्जी राशन कार्ड और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगी।

2. ईकेवाईसी अनिवार्यता (eKYC Mandatory)

राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी (eKYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है।

  • ईकेवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की गई है।
  • ईकेवाईसी के लिए आवश्यक दस्तावेज:
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
    • राशन कार्ड की कॉपी
    • मोबाइल नंबर (OTP के लिए)

महत्वपूर्ण:  जो राशन कार्ड धारक ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

3. राशन की मात्रा में बदलाव

नए नियमों के तहत राशन वितरण प्रणाली में भी सुधार किया गया है:

  • प्रति व्यक्ति राशन:
    • 3 किलो चावल
    • 2 किलो गेहूं
  • यह बदलाव उन गरीब परिवारों के लिए मददगार होगा जो खाद्य सामग्री की कमी का सामना कर रहे थे।

4. आर्थिक सहायता का प्रावधान

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अब अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी:

  • सरकार प्रति परिवार ₹1,000-₹2,000 प्रति माह की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।
  • यह मदद केवल उन राशन कार्ड धारकों को दी जाएगी, जो आय मापदंडों के तहत आते हैं।

5. पात्रता मानदंड में बदलाव

i. वार्षिक आय सीमा:
  • शहरी क्षेत्र: ₹3,00,000 से अधिक आय वाले नागरिक राशन कार्ड के लाभ के लिए अपात्र होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹2,00,000 से अधिक आय वाले नागरिक लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।
ii. संपत्ति सीमा:
  • शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का फ्लैट/मकान नहीं होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट या मकान के मालिक राशन कार्ड के लाभ के लिए अयोग्य होंगे।
iii. वाहन स्वामित्व:
  • जिन नागरिकों के पास चार पहिया वाहन (कार या ट्रैक्टर) है, वे राशन कार्ड के लाभ नहीं ले सकेंगे।
  • यह नियम ऐसे लोगों को लाभ से बाहर रखने के लिए है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

राशन कार्ड 2025: नए नियमों का महत्व

राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा यह बदलाव लागू किए गए हैं।

  • यह नियम उन परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आते हैं।
  • सरकार का लक्ष्य 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस योजना का लाभ पहुंचाना है।

यह भी देखें: Ration Card Rules: लाखों लोगों को फ्री राशन मिलना बंद, जानें नए नियम

ईकेवाईसी कैसे करवाएं?

ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. ऑनलाइन माध्यम:
    • राज्य सरकार की राशन पोर्टल वेबसाइट पर जाएं।
    • “ईकेवाईसी” सेक्शन पर क्लिक करें।
    • आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
    • OTP से सत्यापन करें और जानकारी अपडेट करें।
  2. ऑफलाइन माध्यम:
    • नजदीकी राशन वितरण केंद्र पर जाएं।
    • आधार और राशन कार्ड की कॉपी के साथ ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।

नए नियम लागू होने के फायदे

  1. फर्जी लाभार्थियों की पहचान: डिजिटल प्रणाली से फर्जी राशन कार्ड को रोका जाएगा।
  2. जरूरतमंदों तक पहुंच: राशन वितरण प्रणाली में सुधार से सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचेगा।
  3. प्रक्रिया में पारदर्शिता: डिजिटल सिस्टम से लाभार्थी जानकारी ट्रैक करना आसान होगा।
  4. अतिरिक्त वित्तीय मदद: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधी सहायता मिलेगी।

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